
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) जो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। हम भारतीय मानक को विकसित व प्रकाशित करते हैं, अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं को लागू करते हैं और अनुरूपता मूल्यांकन के लिए प्रयोगशालाओं को मान्यता देते हैं तथा प्रयोगशालाओं को संचालित करते हैं, हॉलमार्किंग लागू करते हैं, उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, गुणवत्ता आश्वासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और आईएसओ व आईईसी में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
भारतीय मानक के बारे में जानने योग्य सभी बातें एक ही स्थान पर
राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्पष्ट करने वाला दस्तावेज़
भारतीय मानकों की उपयोगकर्ता अनुकूल सूची
मानक शिक्षा के लिए प्रमुख तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ साझेदारी
युवा ब्रांड एंबेसडर के जीवंत समूह के माध्यम से गुणवत्ता चेतना पैदा करने की पहल
उद्योग जगत में हमारे सम्मानित साझेदार जिन्होंने 2024-25 में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम लाइसेंस प्राप्त किया
उपभोक्ता सशक्तीकरण के लिए उपकरण
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बीआईएस अधिनियम 2016 के अंतर्गत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो मानकीकरण, मुहरांकन और सामान की गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सुमेलित विकास और इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के सुमेलित विकास के लिए है।...और अधिक पढें »
बीआईएस अधिनियम 2016 के अंतर्गत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो मानकीकरण, मुहरांकन और सामान की गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सुमेलित विकास और इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के सुमेलित विकास के लिए है।...और अधिक पढें »
BIS certification scheme is basically voluntary in nature. However, for a number of products compliance to Indian Standards is made compulsory by the Central Government under various considerations viz. public interest, protection of human, animal or plant health, safety of environment, prevention of unfair trade practices and national security.
क्या आप भारतीय मानक को डाउनलोड या खरीदना चाहते हैं?
BIS certification scheme is basically voluntary in nature. However, for a number of products compliance to Indian Standards is made compulsory by the Central Government under various considerations viz. public interest, protection of human, animal or plant health, safety of environment, prevention of unfair trade practices and national security.
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